उत्तराखंड के शांत तराई अंचल में फैला गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कभी देश में हरित क्रांति के पहले केंद्र और एक स्वावलंबी शैक्षणिक संस्थान के रूप में देखा जाता था लेकिन इस वृहद कृषि संस्थान के चमकते इतिहास के पीछे उन हजारों गुमनाम फार्म मजदूरों के खून-पसीने की कहानी छिपी है, जिनके बिना इस पूरे अंचल के कायाकल्प की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. (Workers Movement in Pantnagar)
यह बात 1970 के दशक की है वर्ष 1974-1975 तक विश्वविद्यालय के 10,500 एकड़ में फैले विशाल फार्म में लगभग 3,000 से 4,000 से अधिक स्थायी, अस्थायी और वर्क-चार्ज्ड कृषि फार्म लेबर (मजदूर) दिन-रात काम करते थे. इन में से ज्यादातर मेहनतकश पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के बेहद गरीब इलाकों से अपनी आजीविका की तलाश में तराई के इन बीहड़ों में आए थे. इन मजदूरों का योगदान सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं था; उन्होंने अपनी कुदालों, बैलों और फफोले पड़े हाथों से घने जंगलों व बंजर जमीन को काटकर देश के लिए लहलहाते अन्न और उन्नत बीजों के भंडार में तब्दील कर दिया. उन्हीं के अथक श्रम का नतीजा था कि विश्वविद्यालय फार्म की आय 1960 के शुरुआती दशक में महज 10 लाख रुपये से बढ़कर 1974 में 1 करोड़ रुपये और 1975 तक 1.40 करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी, जिस से पूरा संस्थान वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सका.
लेकिन जैसे-जैसे विश्वविद्यालय की आमदनी और शोहरत बढ़ी, इन मजदूरों की परेशानियां घटने के बजाय बढ़ती चली गईं. 1974-75 के बाद प्रशासनिक प्रबंधन में बदलाव आए और नीतियां कठोर होने लगीं मजदूरों को तयशुदा न्यूनतम मजदूरी (जो उस समय ₹ 6.50 प्रति दिन निर्धारित थी) भी मिलना बंद हो गई और मेहनताना महीनों अटकने लगा. जो आवास, मुफ्त बिजली, पानी और चिकित्सा की बुनियादी सुविधाएं उन्हें पहले मिलती थीं, उन पर शुल्क थोपा जाने लगा या कटौती कर दी गई. नौकरियां पूरी तरह से अनिश्चित और अस्थायी थीं. जब इन अमानवीय परिस्थितियों और लगातार होते आर्थिक शोषण के खिलाफ मजदूरों का सब्र टूटा, तो उन्होंने ट्रेड यूनियन के तहत संगठित होकर अपनी न्यायसंगत मांगों—स्थाई रोजगार, सही मजदूरी और मानवीय अधिकारों के लिए आंदोलन की राह चुनी.
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धीरे-धीरे कैम्पस के शांत माहौल में असंतोष की सुलगती चिंगारी एक बड़े आंदोलन में बदल गई. लेकिन सत्ता और स्थानीय प्रशासन ने मजदूरों से संवाद करने के बजाय दमन का रास्ता चुना. फिर आया 13 अप्रैल 1978 का वह काला दिन, जब बैसाखी के अवसर पर अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकाल रहे निहत्थे मजदूरों पर 456 नंबर हॉस्टल के सामने चौराहे पर प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलेरी (PAC) ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं. कुछ ही मिनटों में पंतनगर की सड़कें खून से लाल हो गईं और दर्जनों मजदूर शहादत दे कर इस मिट्टी में सदा के लिए समा गए.
उस खूनी मंजर ने पंतनगर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया उस त्रासदी के बाद से हर साल 13 अप्रैल का दिन पंतनगर में किसी उत्सव की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद गंभीर और ऐतिहासिक ‘शहीद दिवस’ और ‘मजदूर दिवस’ के रूप में मनाया जाता है. उस दिन तराई के कोने-कोने से मजदूर, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, छात्र और आम नागरिक एकत्र होते हैं. सुबह-सुबह इंकलाबी नारों और लाल झंडों के साथ प्रभात फेरी निकाली जाती है. लोग उसी ऐतिहासिक शहीद चौक और 456 हॉस्टल के पास बने स्मारक पर पहुँचकर दो मिनट का मौन रखते हैं और लाल फूल अर्पित कर अपने शहीदों को नमन करते हैं. इस के बाद आयोजित होने वाली जनसभाओं में न केवल 1978 की उस शहादत के इतिहास का पाठ पढ़ाया जाता है, बल्कि क्रांतिकारी जनगीत गाकर और पदयात्राएं निकालकर अधिकारों के संघर्ष की मशाल को अगली पीढ़ी को सौंपा जाता है.
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दशकों बीत जाने के बाद, 1970 के दशक के उस दौर की तुलना अगर आज की परिस्थितियों से करें, तो पंतनगर और उसके मजदूर आंदोलन का दायरा काफी बदल चुका है. जिस 10,500 एकड़ फार्म पर कभी हजारों मजदूर अपने हाथों से काम करते थे, आज वहाँ का अधिकांश कृषि कार्य आधुनिक मशीनों और ट्रैक्टरों के जरिए होने लगा है. इस के चलते स्थायी फार्म लेबरों की संख्या अब काफी घट चुकी है और ज्यादातर काम आउटसोर्सिंग या ठेका व्यवस्था के तहत कराया जाता है. यद्यपि आज मजदूरी दरें उस समय की ₹ 6.50 से बढ़कर सरकारी मानकों के अनुसार तय होती हैं, फिर भी पक्की नौकरियों का संकट और ठेका प्रथा का तनाव आज भी बना हुआ हैय. वहीं दूसरी ओर, 1970 के दशक में जो फार्म की ₹ 1.40 करोड़ की आय पूरे विश्वविद्यालय को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाती थी, आज वह कृषि आय बढ़कर कई गुना हो चुकी है, यद्यपि आधुनिक दौर में विश्वविद्यालय का कुल बजट इतना विशाल हो गया है कि वह राज्य और केंद्र सरकार के अनुदानों पर ज्यादा निर्भर है.
इसी बीच समय के साथ पंतनगर का आस-पास का क्षेत्र बदलकर एक विशाल औद्योगिक हब बन गया है आज कृषि फार्मों के अलावा सिडकुल के कारखानों में काम करने वाले लाखों श्रमिक भी उसी तराई की मजदूर धारा का हिस्सा हैं भले ही आज खेत और कारखाने आधुनिक हो गए हों, लेकिन 1970 के दशक का वह पंतनगर मजदूर आंदोलन आज भी इस पूरी तराई के श्रमिकों के लिए अपने अधिकारों की आवाज उठाने, संगठित रहने और स्वाभिमान से जीने का एक जीवंत प्रतीक और प्रेरणा बना हुआ है.

मुस्कान कैड़ा ‘गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर’ में बीएससी ऑनर्स, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंसेज से स्नातक अंतिम अंतिम वर्ष की छात्रा हैं, इन दिनों ‘काफल ट्री’ के लिए इंटर्नशिप कर रही हैं.
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