उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने अपने कार्मिकों को महंगाई भत्ते में दो फीसद वृद्धि की सौगात दी है. कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग गयी है. कैबिनेट की बैठक में इस के अलावा भी कई निर्णय हुए हैं.
अभी सातवां वेतनमान ले रहे सरकारी, सार्वजनिक निगमों-उपक्रमों के कार्मिकों को बीती एक जुलाई से सात फीसद के स्थान पर नौ फीसद भत्ता दिया जाएगा. इसका नकद भुगतान एक अक्टूबर से होगा. सातवां वेतनमान नहीं लेने वाले कार्मिकों को भी बढ़ा महंगाई भत्ता देने पर सहमति जताई गई.
राज्य कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर सात फीसद से बढ़ाकर नौ फीसद महंगाई भत्ता दिया जाएगा. इससे सरकारी खजाने पर सालाना 300 करोड़ का बोझ पड़ेगा. एक जुलाई से 30 सितंबर तक भत्ते की राशि जीपीएफ में जमा होगी.
- साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद भी विशेषज्ञ डॉक्टर को संविदा नियुक्ति देने का निर्णय हुआ. रिक्त 100 पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे.
- इस के साथ ही धान नीति को मंजूरी दी गयी. अब डेढ़ लाख मीट्रिक टन धान सरकार अपनी एजेंसीज से खरीदेगी, वहीं 6 लाख मीट्रिक टन आढ़तियों से खरीदा जाएगा.
- पुलिस कर्मियों से आठ घंटे काम लेने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है.
- राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने पर मुहर लगाई.
- इसके साथ ही विश्व बैंक पोषित पेयजल योजना के लिए नीति में बदलाव किया गया है. अब दो बार टेंडर आमंत्रित करने पर पर्याप्त संख्या में ठेकेदार नहीं आये तो समिति विचार करेगी.
- सरकार ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को भूमि लैंड यूज में भी राहत दी है.फाउंडेशन को मुफ्त शैक्षिक अधिगम एवं विकास के लिए राज्यस्तरीय संस्थान की स्थापना को 0.04046 हेक्टेयर भूमि का भू उपयोग आवासीय से बदलकर सार्वजनिक-अद्र्ध सार्वजनिक करने को मंजूरी है.
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