अल्मोड़ा शहर ने बीते दिन अपना एक ऐसा अनमोल व्यक्तित्व खो दिया है, जिसने अपनी प्रतिभा, शिक्षा और जीवन के अनुभवों को पहाड़ के समाज के नाम समर्पित कर दिया था. पद्मश्री से सम्मानित डॉ. ललित पाण्डेय का 15 नवम्बर 2026 को 78 वर्ष की आयु में अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में निधन हो गया. संयोग देखिए कि जिस दिन उन्होंने इस दुनिया से विदा ली, यह दिन उनका जन्मदिन भी था. उनका जाना केवल एक व्यक्ति का अवसान नहीं, बल्कि उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए दशकों से चल रहे एक सार्थक प्रयास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का विराम है.
डॉ. ललित पाण्डेय उन लोगों में थे जो विकास को केवल आर्थिक समृद्धि, सड़कों और भवनों के निर्माण तक सीमित करके नहीं देखते थे. उनके लिए विकास का अर्थ था मनुष्य की क्षमताओं का विस्तार, गांवों की आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और बच्चों को अपने परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाना. उन्होंने अपने कार्यों से यह स्थापित किया कि पहाड़ की समस्याओं का समाधान बाहर से थोपा नहीं जा सकता. इसके लिए स्थानीय समाज की समझ, अनुभव, सहभागिता और सामूहिक पहल को केंद्र में रखना आवश्यक है.
पिता भैरव दत्त पाण्डे आई सीएस, पूर्व कैबिनट सचिव, और पूर्व राज्यपाल पंजाब व पं. बंगाल के आदर्शों से प्रेरित डॉ. ललित पाण्डेय की शैक्षिक यात्रा असाधारण रही. उन्होंने देहरादून के दून स्कूल से प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की. इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से वर्ष 1970 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया. आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका गए और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी), कैम्ब्रिज से वर्ष 1972 में मास्टर डिग्री प्राप्त की. इसके बाद पर्ड्यू विश्वविद्यालय से वर्ष 1982 में पीएचडी की उपाधि हासिल की.
इतनी प्रतिष्ठित संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके सामने देश-विदेश में तमाम बेहतर अवसर उपलब्ध थे. उन्होंने भारत में भी कुछ समय औद्योगिक क्षेत्र में काम किया, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न लगातार बना रहा कि उच्च शिक्षा और तकनीकी दक्षता का वास्तविक सामाजिक उपयोग किस प्रकार हो सकता है. अकादमिक उत्कृष्टता और समाज की वास्तविक जरूरतों के बीच संबंध स्थापित करने की उनकी यह चाह और जिज्ञासा अंततः उन्हें पहाड़ों की ओर खींच ले आई.
वर्ष 1984 में वे अपने पुश्तैनी गृह नगर अल्मोड़ा लौट आये. यह वापसी केवल अपने घर और जन्मभूमि में लौटना नहीं थी, बल्कि जीवन की दिशा बदलने का निर्णय था. उन्होंने सुविधाओं और व्यक्तिगत उपलब्धियों की जगह पहाड़ के गांवों, वहां के लोगों और उनकी समस्याओं के साथ रहकर काम करना चुना. उनके जीवन का यह निर्णय आगे चलकर उत्तराखंड में पर्यावरणीय और सामुदायिक विकास के एक महत्वपूर्ण प्रयोग का आधार बना.
डॉ. पाण्डेय के कार्यों को समझने के लिए उत्तराखंड सेवा निधि और उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान की भूमिका को समझना जरूरी है. उत्तराखंड सेवा निधि की स्थापना वर्ष 1967 में एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के रूप में हुई थी. वर्ष 1987 से संस्था ने पहाड़ी गांवों में पर्यावरण शिक्षा और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में काम को विस्तार दिया. डॉ. पाण्डेय के नेतृत्व में इस कार्य ने शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण आजीविका के अनेक आयाम विकसित किए.
इस संस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि उसने गांवों को केवल सहायता प्राप्त करने वाले समुदाय के रूप में नहीं देखा. ग्रामीणों को अपनी समस्याएं पहचानने, उनके समाधान खोजने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया गया. संस्था ने स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों, महिला समूहों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और ग्राम समुदायों के साथ मिलकर काम किया. इस प्रकार विकास की एक ऐसी पद्धति विकसित हुई जिसमें स्थानीय अनुभव और वैज्ञानिक समझ एक-दूसरे के पूरक बने.
डॉ. पाण्डेय का विश्वास था कि किसी भी योजना की सफलता तभी संभव है जब उसका स्वामित्व और जिम्मेदारी स्थानीय लोगों के हाथ में हो. इसीलिए संस्था का काम केवल योजनाएं संचालित करना नहीं था, बल्कि लोगों में अपनी क्षमताओं को पहचानने और सामूहिक निर्णय लेने का आत्मविश्वास पैदा करना भी था.
डॉ. पाण्डेय के योगदान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को केवल विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे बच्चों की शिक्षा का हिस्सा बनाने का प्रयास किया. उन्होंने मिरतोला आश्रम के श्री माधव आशीष, पर्यावरण व पारिस्थितिकी वैज्ञानिक एम. जे. जैक्सन के साथ उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण कार्य को रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाने की अभिनव पहल की . इस मुहिम में उनके साथ अनेक पर्यावरण कार्यकर्ता, संस्थाएं, अध्यापक व विद्यार्थियों व महिलाओं का समूह जुड़ता रहा . उनका मानना था कि जिस बच्चे का अपने गांव की मिट्टी, पानी, जंगल, वनस्पतियों और पशु-पक्षियों से परिचय होगा, वही आगे चलकर इनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी समझ सकेगा.
इसी सोच के तहत वर्ष 1988 में विद्यालयों के लिए पर्यावरण शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया. पर्यावरणविदों, विशेषज्ञों की टीम से तैयार ‘ अवर लैंड, अवर लाइफ’ अर्थात ‘हमारी धरती, हमारा जीवन’ नाम से विकसित इस पाठ्यक्रम में बच्चों को किताबी जानकारी के साथ अपने आसपास के पर्यावरण को समझने और उसके अध्ययन का अवसर दिया गया. गांव के पुराने जलस्रोत, जंगल, कृषि पद्धतियां, भूमि की स्थिति, पशुपालन और स्थानीय परम्परागत ज्ञान इस शिक्षा के महत्वपूर्ण विषय बने.
इस कार्यक्रम का विस्तार धीरे-धीरे लगभग 500 विद्यालयों और इंटरमीडिएट कॉलेजों तक हुआ. वर्ष 2000 तक इसमें करीब 65 हजार विद्यार्थी और एक हजार शिक्षक जुड़ चुके थे. वर्ष 2002 में उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने इस पाठ्यक्रम को कक्षा 6, 7 और 8 के नियमित पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया. इससे हजारों विद्यार्थी पहाड़ के विभिन्न विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन कर चुके हैं.
इस पहल की विशेषता यह थी कि विद्यार्थी केवल पुस्तकों से पर्यावरण नहीं सीखते थे, बल्कि अपने गांव के जलस्रोतों, जंगलों और खेतों का अध्ययन करते थे. ग्रामीणों से पारम्परिक ज्ञान प्राप्त करते थे और स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं को समझने का प्रयास करते थे. इस प्रकार शिक्षा को स्थानीय जीवन और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का अभिनव प्रयोग किया गया. किसी गैर-सरकारी संस्था द्वारा विकसित पर्यावरण शिक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को राज्य की नियमित स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाना अपने आप में उल्लेखनीय उपलब्धि थी.
संस्था को वर्ष 1987 में भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण शिक्षा के लिए नोडल एजेंसी बनाया था. इसके अतिरिक्त वर्ष 1993 से 2005 तक संस्था ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के लिए क्षेत्रीय संसाधन एजेंसी के रूप में भी काम किया. ये दोनों भूमिकाएं संस्था के राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए योगदान को रेखांकित करती हैं.
डॉ. पाण्डेय व उनके कार्यकर्ताओं के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र ग्रामीण बाल शिक्षा था. पहाड़ के अनेक गांवों में छोटे बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. विशेषकर बालिकाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच आसान नहीं थी. इस आवश्यकता को समझते हुए वर्ष 1988 से गांवों में बालवाड़ियों की स्थापना और संचालन में स्थानीय संगठनों को सहयोग दिया गया.
संस्था के अभिलेखों के अनुसार उत्तराखंड के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में 350 से अधिक बालवाड़ियां संचालित करने में सहयोग दिया गया और दो हजार से अधिक बालवाड़ी शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया. इन केन्द्रों की विशेषता यह थी कि गांव के लोग स्वयं इनके संचालन में भाग लेते थे. भवन और स्थान की व्यवस्था ग्राम समुदाय करता था तथा स्थानीय युवतियों और महिलाओं को शिक्षिका के रूप में तैयार किया जाता था. बच्चों को स्थानीय परिवेश, खेल, गीत, कहानियों और आसपास उपलब्ध सामग्री के माध्यम से सीखने के अवसर दिए जाते थे.
इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण पुस्तकालयों के साथ – साथ सांध्यकालीन शिक्षा केन्द्रों और सामुदायिक अध्ययन केन्द्रों को भी प्रोत्साहित किया गया. इनका उद्देश्य उन बच्चों तक शिक्षा और अध्ययन की सुविधाएं पहुंचाना था जो विद्यालय से लौटने के बाद अतिरिक्त शैक्षिक अवसरों से वंचित रह जाते थे. गांव में पुस्तकें, पठन-पाठन की सामग्री और सामूहिक सीखने का वातावरण उपलब्ध कराना इस पहल का महत्वपूर्ण पक्ष था.
आज जब गांवों में पुस्तकालय और अध्ययन केन्द्रों की उपयोगिता पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है, तब यह समझना जरूरी है कि डॉ. पाण्डेय ने बहुत पहले ही पुस्तकालय को केवल किताबें रखने की जगह नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज में ज्ञान, संवाद और सामुदायिक चेतना विकसित करने का माध्यम माना था.
उत्तराखंड के पहाड़ी समाज में महिलाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है. खेती, पशुपालन, जंगल से चारा और ईंधन जुटाने, पानी लाने तथा परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में महिलाओं का योगदान अत्यधिक रहा है. इसके बावजूद सामाजिक और आर्थिक निर्णयों में उनकी भागीदारी सीमित थी. डॉ. पाण्डेय ने इस असमानता को समझते हुए महिला समूहों को संगठित करने और उन्हें सामुदायिक विकास की प्रक्रिया से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया.
उत्तराखंड सेवा निधि के सहयोग से गांवों में महिला समूहों का गठन हुआ. इन समूहों ने साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय समस्याओं पर सामूहिक चर्चा की. महिलाओं को केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी बनाने के बजाय गांव के विकास से जुड़े निर्णयों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया.
महिलाओं के साक्षरता कार्यक्रम भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण रहे. संस्था के एक कार्यक्रम में तीन वर्षों के भीतर 600 महिलाओं को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन दूसरे वर्ष में ही यह लक्ष्य पार हो गया. कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1600 महिलाएं जुड़ीं और 1289 महिलाओं को औपचारिक मूल्यांकन के आधार पर साक्षर पाया गया. यह उपलब्धि बताती है कि जब शिक्षा की पहल महिलाओं की अपनी जरूरत और इच्छा से जुड़ती है, तब उसके परिणाम कितने प्रभावी हो सकते हैं.
महिला समूहों के माध्यम से जल संरक्षण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, वन संरक्षण और कृषि से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला. स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका के अवसर विकसित करने तथा महिलाओं को सिलाई, बुनाई और अन्य कौशलों का प्रशिक्षण देने की पहल की गई. इस प्रकार महिला सशक्तीकरण को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न रखकर सामाजिक आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता से जोड़ा गया.
डॉ. पाण्डेय की विकास संबंधी दृष्टि में पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका एक-दूसरे से अलग नहीं थे. वे समझते थे कि पहाड़ का जीवन जंगल, पानी, खेती, पशुधन और गांव की सामाजिक व्यवस्था के आपसी संबंधों पर टिका है. इनमें से किसी एक के कमजोर होने का प्रभाव पूरे ग्रामीण जीवन पर पड़ता है.
उत्तराखंड सेवा निधि के माध्यम से जल संरक्षण, पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता, पौधशालाओं के विकास, वनीकरण और कृषि सुधार के अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए. महिलाओं और स्थानीय समुदायों को जलस्रोतों के संरक्षण तथा जंगलों के पुनर्जीवन से जोड़ा गया. स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल खेती, पारम्परिक खाद्यान्नों और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आजीविका को प्रोत्साहित किया गया.
उनकी दृष्टि में पर्यावरण संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं था. इसका वास्तविक अर्थ था गांव के पारिस्थितिक तंत्र को समझना और उसके संरक्षण में लोगों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना. इसी कारण संस्था के कार्यक्रमों में महिलाओं, युवाओं, बच्चों और स्थानीय संगठनों की भागीदारी को प्राथमिकता मिली.
इस कार्य का विस्तार केवल अल्मोड़ा तक सीमित नहीं रहा. संस्था ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 500 गांवों के सामुदायिक संगठनों और व्यक्तियों के साथ काम किया. यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी.
डॉ. ललित पाण्डेय को वर्ष 2007 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया. वर्ष 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने उन्हें विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान प्रदान किया. वर्ष 2017 में पर्ड्यू विश्वविद्यालय ने भी उन्हें सम्मानित किया जिसके पीछे उनकी व्यक्तिगत शैक्षिक प्रतिभा के साथ-साथ समाज के लिए किए गए उनके कार्यों की व्यापक स्वीकार्यता थी.
लेकिन उनके जीवन की वास्तविक उपलब्धि इन पुरस्कारों से कहीं बड़ी थी. उन्होंने विकास की एक ऐसी कार्यपद्धति विकसित करने में योगदान दिया, जिसमें गांव के सामान्य लोग अपने भविष्य के निर्माण में स्वयं भागीदार बनते हैं. स्थानीय ज्ञान को वैज्ञानिक समझ के साथ जोड़ना, छोटे-छोटे सामुदायिक संगठनों को सक्षम बनाना और सरकारी तंत्र तथा समाज के बीच सहयोग का वातावरण तैयार करना उनके काम की विशेषता रही.
उत्तराखंड सेवा निधि की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट भी इस कार्य की निरंतरता को सामने रखती है. इसमें गांवों में अध्ययन केन्द्रों, बच्चों के पुस्तकालयों, कम्प्यूटर शिक्षा, महिला समूहों, किशोरियों के प्रशिक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े शोध कार्यों का उल्लेख है. इन केन्द्रों में बच्चों को केवल औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें अपने खेत, जंगल, जलस्रोत, पशु-पक्षियों और स्थानीय पर्यावरण को समझने के अवसर भी दिए जाते हैं. यह उसी सोच का विस्तार है जिसे डॉ. पाण्डेय ने दशकों पहले आगे बढ़ाया था.
डॉ. ललित पाण्डेय का जीवन हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि उच्च शिक्षा और व्यक्तिगत उपलब्धियों का सबसे सार्थक उपयोग समाज के वंचित और दूरस्थ क्षेत्रों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में हो सकता है. उन्होंने पहाड़ को केवल अपनी जन्मभूमि नहीं माना, बल्कि उसे अपने जीवन के कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रयोगों की भूमि बनाया.
उनकी सबसे बड़ी सीख यह थी कि गांवों का विकास गांव के लोगों की भागीदारी से ही संभव है. बच्चों को अपने परिवेश की शिक्षा मिले, महिलाएं अपने अधिकारों और क्षमताओं को पहचानें, स्थानीय संगठन मजबूत हों, पुस्तकालय और अध्ययन केन्द्र गांवों में ज्ञान का वातावरण बनाएं तथा जंगल और जलस्रोत सामुदायिक जिम्मेदारी का विषय बनें. ये सभी विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके कार्य प्रारम्भ करने के समय थे.
उत्तराखंड में पलायन, जलस्रोतों का सूखना, खेती का संकट, जंगलों पर बढ़ता दबाव और ग्रामीण शिक्षा की चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं. ऐसे समय में डॉ. पाण्डेय के कार्यों और उनकी विकास दृष्टि को समझना और आगे बढ़ाना अधिक आवश्यक हो जाता है. उनके द्वारा स्थापित संस्थागत परम्पराओं को मजबूत करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.
उनके निधन से अल्मोड़ा और उत्तराखंड ने एक ऐसे कर्मयोगी को खो दिया है, जिसने अपनी प्रतिभा का उपयोग स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए किया. उन्होंने यह विश्वास जगाया कि पहाड़ की कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और सतत प्रयासों से दूरगामी परिवर्तन लाया जा सकता है. डॉ. ललित पाण्डेय अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके काम से जुड़े गांव, विद्यालय, बालवाड़ियां, पुस्तकालय, महिला समूह और पर्यावरण शिक्षा की परम्परा उनके विचारों को जीवित रखेंगे. आशा है पहाड़ की धरती पर बोए गए उनके प्रयासों के बीज आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाते रहेंगे.
पहाड़ की लोककला संस्कृति और समाज के अध्येता और लेखक चंद्रशेखर तिवारी दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र, 21,परेड ग्राउण्ड, देहरादून में रिसर्च एसोसियेट के पद पर कार्यरत हैं.
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