Featured

डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया : प्रशासक से इतिहासकार तक

पिछली कड़ी : डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया: उत्तराखंड के इतिहास, समाज और अर्थव्यवस्था को समझने की एक दृष्टि

डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया के जीवन में गणित की स्नातकोत्तर उपाधि के साथ इतिहास का गहन अध्ययन व शोध उपाधि, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन व प्रशासक के रूप में विशिष्ट छाप, उच्च पदों में वरिष्ठ अधिमान, सूचना आयुक्त के रूप में सूचना के अधिकार को सर्व सुलभ कर जनता को इसके हर पक्ष से अवगत कराने का नवप्रवर्तन व हिमालय हेतु विकास की संतुलित नीति की सोच के प्रबल प्रयास उल्लेखनीय हैं. उनका जन्म 15 नवंबर 1947 को देहरादून में हुआ. उनका पारिवारिक व भावनात्मक सम्बन्ध उत्तराखंड के सीमांत स्थित मुनस्यारी से आजीवन बना रहा. बचपन से ही हिमालय परिवेश की अटूट श्रृंखलाओं से निर्मित साहचर्य से पहाड़ उनके लिए बाहर से अध्ययन करने का विषय नहीं रहा. सीमांत क्षेत्र की दुर्गमता के साथ प्रकृति के अनमोल उपहारों से संपन्न सम्पदा, ग्रामीण जीवन, आबादी, वन व अवलम्बन क्षेत्र, अद्भुत फ्लोरा-फोना, मौसम की प्रतिकूलता व जीवन यापन हेतु किया किया गया मौसमी प्रवास, देश के मैदानी इलाके से ले कर कठिन व भयावह दर्रो से गुजर किया गया व्यापार, आबादी को आपस में जोड़े रखने वाले सामाजिक रिश्ते व लोक थात के साथ स्थानीय संस्थाएं और पर्वतीय विकास की जिम्मेदारी देते पद उनकी प्रशासनिक व अकादमिक चिंता के स्थायी विषय बने.

स्थानीय प्रशासन से प्रशासनिक प्रशिक्षण व संस्थागत शोध का उन्हें व्यापक अनुभव रहा. उनकी प्रशासनिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव कुमाऊं आयुक्त का पद (1995-96) बना. प्रशासन के उनके अनुभव उत्तराखंड के इतिहास लेखन व पहाड़ की समस्याओं के समाधान खोजने के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण रहे. कुमाऊं मण्डल के जिस प्रशासनिक इतिहास को वह अभिलेखों में पढ़ रहे थे उसी क्षेत्र की आधुनिक प्रशासनिक मशीनरी को उन्होंने शीर्ष स्तर से संचालित भी किया. नैनीताल स्थित प्रशासन अकादमी में वह 7 मार्च 1996 से 20 नवंबर 2000 तक निदेशक रहे. प्रथक राज्य बनने के बाद यह उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी व 2017 से डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में प्रतिष्ठित हुई.

प्रथक उत्तराखंड राज्य बनने के बाद डॉ टोलिया नई राज्य व्यवस्था के शीर्ष तक पहुंचे. वर्ष 2003 से 2005 में वह उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी व 18 अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2010 तक वह उत्तराखंड के सूचना आयुक्त रहे. यह उनके जीवन का एक दिलचस्प वैचारिक परिवर्तन रहा. यहाँ वह उस प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी थे जो सूचना को उत्पन्न व नियंत्रित करता है और फिर वह उसी व्यवस्था में नागरिक के सूचना पाने के अधिकार को लागू करने वाली संस्था के प्रमुख बने. अपने जीवन वृत में इस कार्य काल को उन्होंने नागरिक-केंद्रित बनाने पर जोर दिया. शासन व प्रशासन के सन्दर्भ में इसका अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जो अपनी नीतियों, सेवाओं और प्रक्रियाओं में आम नागरिक की

जरूरतों, हितों व कल्याण को प्राथमिकता देती है. इसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व संवेदनशीलता अपरिहार्य है. डॉ टोलिया इसी सूत्र पर चले जिससे सरकारी कार्यों व योजनाओं में खुलापन आया, सरकार जनता के प्रति जवाब देह हुई तथा नागरिकों की समस्याओं का समय पर प्रभावी समाधान सम्भव हुआ. अपने जीवन-वृत के इस कार्यकाल में उन्होंने नागरिक सशक्तिकरण व जन विश्वास की बहाली के उच्चतम सोपान की संज्ञा दी. मुख्य सूचना अधिकारी का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें दून विश्व विद्यालय ने 26 मई 2011 को एनटीपीसी चेयर स्कॉलरशिप देने का निर्णय किया, जिसे उन्होंने 15 जून 2011 से स्वीकार किया. यह पद स्कूल ऑफ सोशियल साइंस के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी से जुड़ी थी. डॉ टोलिया प्लानिंग कमिशन के वर्किंग ग्रुप ऑन माउंटेन स्टेट्स फॉर ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान के सदस्य तथा वन भूमि के प्रबंधन से पहाड़ी राज्यों के विकास संबंधी प्रश्नों पर गठित स्टडी कमेटी में गैर-सरकारी सदस्य रहे. एकीकृत पर्वतीय पहल की अवधारणा विकसित कर उन्होंने आई एम आई को पारिस्थितिकी व अर्थव्यवस्था के अध्ययन से हिमालय क्षेत्र में रहने वालों की समस्याओं व चिंताओं का समाधान करने के अभिनव प्रयास किए. समान विचार वाले प्रबुद्ध जनों को साथ रख संस्था के संस्थापक सदस्य बने. 2014 से 2016 तक उनकी उपस्थित इसके अध्यक्ष की रही.

डॉ टोलिया की रचनात्मक यात्रा का आधार जिले, मण्डल की शासन व्यवस्था को सूक्ष्म स्तर पर समझना था जिसमें वह प्रशासक की भूमिका में दिखाई देते हैं. अगले क्रम में वह संस्था निर्माता बने जिसमें वह प्रशासन अकादमी और नये उत्तराखंड राज्य की संस्थागत संरचना के पुर्नरुद्धार से जुड़े. आम जन और राज्य के बीच सूचना की श्रृंखला को सरल-सहज-सफल बनाने व अवरोधों को कम करने में सूचना के प्रमुख अधिकारी की सफल भूमिका के लिए किया उनका सबल योगदान अनुकरणीय बना. अपने लम्बे व बहुविध प्रशासनिक अनुभव के साथ पहाड़ प्रेमी होने की भावना को उन्होंने हिमालय की समस्याओं पर की गई शोध से साझा किया. प्रशासनिक अकादमी, कुमाऊं व दून विश्वविद्यालय, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी व इंटिंग्रेटेड माउंटेन इनीशिएटिव में रहते हिमालय के विकास की नीतियों पर उनके संस्थागत प्रशासनिक व राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझ कर किए विश्लेषण महत्वपूर्ण बने.

डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया ने ब्रिटिश कुमाऊं-गढ़वाल के कमिश्नरों द्वारा द्वारा किए कार्यों व प्रशासनिक सूझबूझ को सिर्फ अभिलेखों के अध्ययन से नहीं जाना था. कुमाऊं के कमिश्नर व उत्तराखंड के प्रमुख सचिव के रूप में प्रशासन को गतिशील बनाने का अनुभव भी उनके साथ था. यही उनके इतिहास के शोधार्थी को “विशिष्ट प्रशासक व इतिहासकार” के रूप में प्रतिष्ठित करने का परिदृश्य रच गया. यही वह ‘सम-विच्छेद’ बिंदु है जहाँ उनके लेखन की समलोचना भी होगी क्योंकि प्रशासन को भीतर से जानने की शक्ति बहुधा इतिहास को राज्य केंद्रित दृष्टि से देखने की सीमा भी खींच देती है. 

डॉ रघुनंदन सिंह टोलिया की विशेषता यह नहीं है कि एक वरिष्ठ नौकरशाह ने प्रशासन के उच्च पदों से सेवा निवृत होने के बाद हिमालय की समस्याओं पर गहन मंथन किया व कुमाऊं का इतिहास लिखना शुरू किया. हकीकत तो यह है कि सक्रिय प्रशासनिक सेवा में रहते पहाड़ से संबंधित विविध विषयों पर वह लेखन से जुड़ गए थे. अध्ययन अवकाश ले कर उन्होंने अपना शोध कार्य पूर्ण किया. अपने प्रशासनिक अनुभव को उन्होंने अतीत में घटी इतिहास की घटनाओं से जोड़ दिया. अपने जीवन वृत में सुदूर सीमांत की अपनी पैतृक विरासत के प्रति मोह के साथ ही ऐतिहासिक अनुसन्धान व लेखन को उच्च प्रतिमान दिया. ब्रिटिश शासन के अभिलेखों को उन्होंने केवल इतिहासकार व लेखक की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रशासनिक तंत्र की बारीकी जानने वाले अधिकारी की दृष्टि से पढ़ा.

भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारी के इतिहासकार बनने के प्रसंग को अपनी पुस्तक “ब्रिटिश कुमाऊं-गढ़वाल” की भूमिका में उन्होंने लिखा कि 1989 में नियमित सेवा से अध्ययन अवकाश ले उन्होंने यह शोध कार्य आरम्भ किया और इस खोजबीन में जुट गए कि 1815 में ब्रिटिश प्रशासकों ने कुमाऊं, पौड़ी गढ़वाल तथा देहरादून में आधुनिक प्रशासन की आरंभिक संरचना किस प्रकार निर्मित की. उनका मूल प्रश्न यह रहा कि आज जिस प्रशासन को हम चला रहे हैं वह पहाड़ में बना कैसे?

प्रचलित इतिहास में यह वर्णित था कि 1815 में गोरखा पराजित हुए. अंग्रेजी राज आरम्भ हुआ. डॉ टोलिया की जिज्ञासा यह थी कि कुमाऊं-गढ़वाल में शासन कैसे किया गया? राजस्व कैसे निर्धारित हुआ?भूमि अधिकार कैसे दर्ज हुए? कौन से कानून लागू हुए? न्याय की प्रक्रिया कैसे चली. कमिश्नर के पास इतनी शक्ति क्यों थी? साथ ही पटवारी-थोकदार जैसी संस्थाओं का प्रशासन में क्या स्थान था? साथ ही इस दौर में प्रचलित स्थानीय परंपरों व प्रथाओं का क्या हुआ?

इन प्रश्नों का उत्तर खोजते राजनयिक इतिहास, प्रशासनिक इतिहास का स्वरूप ले लेता है. गैर-विनियमित प्रान्त या नॉन रेगुलेशन प्रोविन्स की विशिष्टाओं को जानना उनके लेखन की कुंजी बना. ब्रिटिश शासन के दौर में यह ऐसे प्रान्त या क्षेत्र होते थे जहाँ गवर्नर जनरल द्वारा बनाये गए सामान्य कानून पूरी तरह लागू नहीं होते थे. सन 1815 के पश्चात् बंगाल के सामान्य नियमनों को कुमाऊं में उसी तरह लागू नहीं किया गया. न्यायिक, प्रशासनिक व राजस्व शक्तियां बहुत कुछ कमिश्नर के हाथों में केंद्रित हुईं. अपनी पुस्तक कुमाऊं-हिमालय की भूमिका में डॉ टोलिया ने विनियमित प्रान्त की इसी विशिष्टता को स्पष्ट किया. विनियमित व नियमित प्रान्त के बीच का अंतर मात्र कानूनी या तकनीकी न था. अंग्रेजों ने मैदान व पहाड़ को एक ही प्रशासनीय प्रारूप से क्यों नहीं चलाया का उत्तर पहाड़ की भौगोलिक कठिनाई, स्थानीय प्रथागत प्रबंध, सीमित संचार, पूर्ववर्ती शासन व्यवस्था व प्रशासनिक व्यवहारिकता के अंतरसंबंध से जाना गया.

गार्डनर और ट्रेल डॉ टोलिया के लिए मात्र ब्रिटिश सिविल सर्वेंट न थे. वह तो संस्था निर्माता थे क्योंकि तब कोई तैयार आधुनिक नौकरशाही नहीं थी. प्रारंभिक प्रशासक ने स्थानीय व्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों से शासन चलाया. उन्होंने इतिहास में व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्थाओं व डाली गई परंपराओं को बताया.उनकी पहली पुस्तक, “ब्रिटिश कुमाऊं -गढ़वाल : एन एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ ए नॉन रेगुलेशन हिल प्रोविन्स-गार्डनर एंड ट्रेल इयर्स (1815-35)” इसी दृष्टि की अभिव्यक्ति बनी. इसे श्री अल्मोड़ा बुक डीपो ने 1994 में प्रकाशित किया.

डॉ टोलिया बाद में कुमाऊं के कमिश्नर बने. इसलिए जब वह ट्रेल के समय के आयुक्त का अध्ययन-मनन करते हैं तो सिर्फ यह नहीं पढ़ते कि उसने क्या आदेश दिया. अनुभवी प्रशासक की तरह विचार करते हैं कि निर्णय लेने के कारण क्या रहे होंगे? अधीनस्थ मशीनरी कितनी उपलब्ध रही होगी? स्थानीय सूचनाएं कमिश्नर तक कैसे पहुंची होंगी? राजस्व तथा न्याय के पक्ष एक साथ समंजित करने में कौन सी सावधानियां जरुरी रही होंगी? लिखित नियम और व्यावहारिक स्थितियों में कितना विभेद हो सकता है? ऐसी अनेक शंकाओं की परिधि को भेद डॉ टोलिया सामान्य इतिहासकार से अलग क्रियाविधि अपनाते हैं.उनमें प्रशासनिक अभिलेख की भाषा के पीछे निहित प्रशासनिक प्रक्रिया की पहचान कर सकने का कौशल रहा.

डॉ टोलिया के इतिहास लेखन में पत्रावली या मिसिल को घटना नहीं बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में पढ़ा जा सकता है. जैसे कि एक सरकार पत्र में टीप हो, वह कमिश्नर के द्वारा अनुमोदित हो तो सामान्य पाठक उसे पढ़ लेगा पर अनुभवी प्रशासक पूछेगा कि स्वीकृति किसने आरम्भ की? सूचना कहाँ से आई? किस अधीनस्थ अधिकारी ने रिपोर्ट की? कमिश्नर ने उसमें क्या फेरबदल जरुरी समझा? आगे के क्रम में सरकार ने अनुमोदित किया या अस्वीकृति दी. स्वीकृति मिलने पर उसका क्रियान्वयन वास्तव में कितना हुआ. इस पूरे सिलसिले में पुरालेख हो या पत्रावली उसके लिए मात्र घटना क अभिलेख नहीं रह जाता वह शासन का रिकॉर्ड या अभिलेख बन जाता है. इसी कारण डॉ टोलिया का प्रशासनिक इतिहास मात्र घटनाओं के समय का या कालानुक्रमिक इतिहास से अलग दिखाई देता है जिसमें शासन प्रणालियों, प्रशासनिक नीतियों, कानूनों व सिविल सेवकों तथा समाज के संबंधों का अध्ययन किया जाता है. इससे यह जानना आसान हो जाता है कि समय के साथ सरकार चलाने के तौर तरीके, कानून व नीतियाँ कैसे बदलीं.

डॉ टोलिया के ऐतिहासिक लेखन का पहला खंड गार्डनर व ट्रेल (1815-1835) व अगला गोवन, लशिंगटन तथा बैटन (1836-1856)पर था. इनके क्रमिक अध्ययन से उन्होंने प्रशासनिक प्रणाली के उन्नयन को रेखांकित किया जिसमें मुख्य पक्ष यह रहा कि कौन सी व्यवस्था किस अधिकारी ने आरम्भ की. अगले ने क्या सुधार किया. क्या यह स्थायी रहा? उसकी सीमाएं क्या थीं? इन पक्षों की विवेचना से इतिहास संस्थागत नियमितता व परिवर्तन का अध्ययन बन जाता है.

संस्थागत स्मृति डॉ टोलिया की सबसे बड़ी शक्ति है. इतिहासकार यह प्रश्न पूछते हैं कि,’घटना का ऐतिहासिक प्रमाण क्या है? इससे आगे यह प्रश्न उभरता है कि इस प्रमाण से समाज और संस्कृति के बारे में क्या पता चलता है. यहाँ डॉ टोलिया की शंका यह है कि इस ऐतिहासिक प्रक्रिया से संस्था कैसे बनी? इसलिए उनके लिए भू व्यवस्था या भूमि बंदोबस्त केवल जमीन का इतिहास नहीं संपत्ति का अधिकार देने वाली संस्था या व्यवस्था रहा. यह उन सामाजिक, कानूनी एवम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रदर्शित करता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी संपत्ति पर स्वामित्व, नियंत्रण, उपयोग या हस्तान्तरण का कानूनी अधिकार देता है. इस दृष्टि से पटवारी केवल सरकारी कर्मचारी नहीं राज्य की सत्ता का केंद्रीयकरण या राजकीय सत्ता के केंद्रीयकरण को प्रदर्शित करता है. इसी प्रकार वन विनियमन या वन नियम एवम कानून मात्र जंगल का इतिहास नहीं बल्कि राज्य-समुदाय संसाधन संबंध है. राजस्व अभिलेख या भू अभिलेख केवल कागज नहीं बल्कि समाज का राजकीय ज्ञान है. यह सब डॉ टोलिया की हिस्टोग्राफी का विशिष्ट योगदान है.

प्रशासनिक अनुभव ने उन्हें यह बात सिखाई कि ‘कानून’ और ‘व्यवहार’ भिन्न होते हैं. किसी कानून को पढ़ लेने से यह पता नहीं चलता कि प्रशासन वास्तव में चलता कैसे है. कागज पर कोई अधिकार दिया जा सकता है पर उसकी जानकारी ग्रामीण या आमजन को है भी या नहीं? स्थानीय अधिकारी उसे मानता भी है या नहीं? रिकॉर्ड में वह दर्ज है या नहीं? यह जानने के बाद ही वह वास्तविक अधिकार बनता है. यह समझ ब्रिटिश कुमाऊं-गढ़वाल के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है. संक्षेप में लिखित कानून बनाम व्यवहारिक संस्थागत वास्तविकता या कागजों में कानून बनाम व्यवहार में संस्था का बराबर होना आवश्यक नहीं.

डॉ टोलिया इतिहास से वर्तमान प्रशासन की ओर वापसी करते हैं. उनका शोध अतीत में समाप्त नहीं होता. उन्होंने अपने जीवन-वृत में बाद की दो पुस्तकों, “सम आस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड” तथा “फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड (1815-1884), एडवार्ड गार्डनर टू हेनेरी रामसे का ग्रन्थ सूचक सन्दर्भ (2009) भी बाद के शोध में मिलता है. इसलिए उनकी शोध यात्रा एक पूरा चक्र बनाती है जो प्रशासक से प्रशासनिक अभिलेखागार-इतिहासकार-संस्थागत इतिहास व इससे अगले चरण में समकालीन शासक के लिए सीख बनता है.

वर्ष 2003 से 2005 में उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहने के बाद डॉ टोलिया वर्ष 2005 से 2010 में उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त रहे. इस समय अवधि में उन्होंने सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन पर 23 पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं तथा लोक सूचना अधिकारियों के लिए हैंडबुक तैयार की. यह उनकी इतिहासपरक विधि से जुड़ता है. इतिहासकार होने के नाते वह समझते थे कि रेकॉर्ड के बिना शासन का इतिहास नहीं लिखा जा सकता. सूचना अधिकार आयुक्त के सामने दूसरा प्रश्न यह था कि जिस रिकॉर्ड को राज्य बनाता है उस तक नागरिकों की पहुँच कितनी है. इस सोच पर चलते उनके जीवन वृत में एक बौद्धिक क्रम दिखाई देता है. जहाँ उन्होंने प्रशासन के उपकरण के रूप में अभिलेख, इतिहास के स्त्रोत के रूप में अभिलेख तथा जवाबदेही या उत्तरदायित्व के साधन के रूप में अभिलेख का महत्त्व स्पष्ट किया. यह उनके लेखन की महत्वपूर्ण कड़ी है.

प्रशासन से निरन्तर संलग्न रह उन्होंने समस्याओं के समाधान का तर्कसंगत परीक्षण किया. उनके प्रशासकीय पुरालेख में कमिश्नर, कलेक्टर,सेटलमेंट ऑफिसर, फारेस्ट ऑफिसर, पटवारी, पतरोल इत्यादि सबसे अधिक दिखाई देते हैं पर किसान, काम से जुड़ी महिलाएं, शिल्पकार, कुली, जंगल से जुड़े लोग व सीमांत व्यापारी की आवाज कम बोलती है. डॉ टोलिया प्रशासनिक अभिलेख के भीतर छिपी संस्था को स्पष्टता से देखते हैं किन्तु उसी अभिलेख में दब गई लोगों की आवाज को उभारने के लिए उनके ढांचे को सामाजिक रूप से गौण, शोषित, निर्धन व हाशिये पर स्थित ‘अधीनस्थ इतिहास’ से पूरित करना जरूरी है.

डॉ टोलिया का विश्लेषण मुख्यतः संरचनात्मक व प्रशासनिक पक्षोँ से संबंधित रहा जिसका मूल वैचारिक ढांचा, “द कुमाऊँ हिमालय : आस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमी” तथा “उत्तराखंड : ऐसेज ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर” में वर्णित है जिसमें उन्होने स्पष्ट किया कि पर्वतीय भूगोल सामाजिक व आर्थिक संरचना को प्रभावित करता है. ब्रिटिश शासन में औपनिवेशिक द्वैधता रही, एक ओर उदार प्रशासन था तो दूसरी तरफ संसाधनों का दोहन. ऐसे में पहाड़ की आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था में आंशिक बाजारीकरण वाला संक्रमण हुआ. उपनिवेशकाल में वनों का व्यवसायिक उपयोग किया गया. रेलवे व सैन्य आवश्यकताओं के लिए निष्कर्षणवादी या शोषक राज्य की भूमिका प्रबल रही.

डॉ टोलिया ने विकास और पर्यावरण के बीच असंतुलन के पक्ष रखे जो वन संसाधनों के शोषण की सरकारी नीतियों व जल व भूमि के अवक्षय व अपरदन जैसे कारकों से उत्पन्न हुए. वह पर्यावरण व विकास के कुछ पक्ष ध्यान में रखते हैं पर पारिस्थितिकी के संकट का गहन विश्लेषण नहीं करते. वनों की कटाई, मिट्टी के क्षरण व जल स्त्रोतों के ह्रास से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा जिसके पीछे की औपनिवेशिक नीतियाँ पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण बनी.पारम्परिक कृषि व जल संरक्षण विधियों का स्थानीय ज्ञान उपयोग में लाने की पहल नहीं की गई.

डॉ टोलिया ने सामाजिक संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों के सन्दर्भ में लिखा कि जाति व्यवस्था लचीली हो रही है लेकिन असमानता बनी हुई है इस दृष्टि से उन्होंने ‘अर्ध तरल जाति संरचना “या “सेमी फ्लूइड कास्ट स्ट्रक्चर ” की उपस्थिति से सहमति प्रकट की. हिमालयी अर्थव्यवस्था का मूल आधार महिला श्रम रहा पर नीति निर्माण में उनकी भूमिका कमतर रही, यह लैँगिक आयाम डॉ टोलिया के लेखन में मुखर नहीं है. परिवार की ग्रहस्थी के साथ ईंधन, चारा, जल संग्रह, पशुओं की देखभाल, खेती -सब्जी -मसाले के कामकाज में उनकी प्रबल हिस्सेदारी रहती रही तो सीमांत में ऊन उद्योग से जुड़े परंपरागत कार्यों में उनका सार्थक सहयोग रहता रहा. परिवार से पुरुषों के प्रवास करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में औरतों का कार्यभार बढ़ा. शिल्पकार व निम्न जातियों का वन आधारित कौशल से गहरा जुड़ाव था. वन संसाधनों के उपयोग पर लगी रोक से उनकी आजीविका प्रभावित हुई. वर्ग विभाजन तो था ही ऐसे में जातियों को केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति सम्बन्ध के रूप में देखा जाना जरूरी था. डॉ टोलिया के विश्लेषण में भूमिधारक बनाम कृषक तथा उच्च जाति बनाम निम्न जाति के वर्ग संबंधों पर कम ध्यान दिया गया. साथ ही बाजार सीमित था तथा वाह्य निर्भरता अधिक थी. ऐसे में मनी आर्डर अर्थ व्यवस्था का चलन बढ़ा.

डॉ टोलिया का लेखन स्पष्ट करता है कि हिमालयी समाज भौगोलिक नियतत्व से प्रभावित है. सीमित कृषि, बिखरी बसावट व संसाधनों का शोषण इसकी दुर्बलताएं बनी जिसके आधार पर उनका निष्कर्ष रहा कि भूगोल पहाड़ी समाज का मुख्य निर्धारक है. इन औपनिवेशिक नीतियों में वन, भूमि बंदोबस्त व राजस्व प्रणाली ने संसाधनों का अवशोषण किया व स्थानीय निवासियों की जीवन निर्वाह क्षमता को सीमित किया.वन नीतियों और संसाधन नियंत्रण ने स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से निर्भरता नहीं दी.हिमालय का अल्प विकास केवल भौगोलिक सीमाओं का परिणाम नहीं बल्कि औपनिवेशिक व उत्तर औपनिवेशिकनीतियों का संयुक्त प्रभाव रहा. वर्तमान के कम विकास के पीछे औपनिवेशिक संरचनाओं का जुड़ाव रहा. पारम्परिक जीवन निर्वाह की दशा मनी आर्डर अर्थव्यवस्था में बदली.नई विकास नीति में जीवन निर्वाह के साथ प्रवास व नकद प्रवाह का समावेश हुआ. प्रवास हिमालयी अर्थ व्यवस्था की संरचनात्मक प्रकृति बन गया न केवल संकट की प्रतिक्रिया. अब प्रवास समस्या नहीं बल्कि अनुकूलन रणनीति है जो अनिवार्य संरचनात्मक तत्व के रूप में उभरा. यह आय का स्त्रोत बना और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी.

डॉ टोलिया का लेखन मुख्यतः पहाड़ के भूगोल, प्रशासन व इतिहास पर केंद्रित रहा. उनकी मुख्य रचनाओं, “कुमाऊं हिमालय”, “उत्तराखंड” व “हिमालय की भूमि व लोग” का सैद्धांतिक ढांचा मानव पर्यावरण सम्बन्ध है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमालय के समाज को समझने के लिए भौगोलिक नियत्ववाद व मानव अनुकूलन दोनों को देखना होगा. जिसके पीछे एक ओर पहाड़ी भूगोल है जिसमें सीमित कृषि है, बिखरी बसावट है जो सामाजिक संरचना को निर्धारित करती है तो दूसरी तरफ समाज है जो सामुदायिक श्रम व प्रवास अर्थात पर्यावरण के प्रति अनुकूलन का रूप लेता है.यह दृष्टिकोण आंशिक रूप से सांस्कृतिक पारिस्थितिकी से जुड़ता है.

डॉ टोलिया ने अपने लेखन से सर्वप्रथम जिले/मण्डल और शासन व्यवस्था को समझाया जिसमें वह प्रशासक की भूमिका में दिखाई देते हैं. अगले चरण में वह संस्था संस्थापक बन जाते हैं जिसमें वह प्रशासन अकादमी और नये उत्तराखंड की संस्थागत संरचना के निर्माण के कारीगर हैं. फिर मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में वह राज्य व नागरिक के बीच संवाद व जानकारी को सहजता देने व इस क्रम में आई असमानता की खाई को पाटने वाले अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं. अपने सुदीर्घकालिक प्रशासनिक अनुभव को शोध व हिमालय नीति के प्राध्यापक के रूप में उन्होंने दून विश्वविद्यालय, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी और इंटिंग्रेटेड माउंटेन इनीशिएटिव में सामने रख दिया.

डॉ टोलिया ने ब्रिटिश कुमाऊं-गढ़वाल के कमिश्नर व प्रशासन के क्रम को केवल अभिलेखों में नहीं पढ़ा बल्कि उनकी विसंगतियों को आधुनिक कुमाऊं के आयुक्त व उत्तराखंड राज्य के चीफ सेक्रेटरी के रूप में प्रशासन चलाते गंभीरता से अनुभव भी किया. इसने उनके इतिहास के शोधार्थी को एक विशिष्ट प्रशासक इतिहासकार का परिदृश्य प्रदान किया. यही वह बिंदु है जहाँ से उनके लेखन की समलोचना भी हुई क्योंकि प्रशासन को भीतर से जानने की शक्ति बहुधा इतिहास को राज्य केंद्रित दृष्टि से देखने की सीमा भी पैदा कर देती है. हिमालयी समाज का केवल भूगोल या इतिहास के आधार पर विश्लेषण किया जाना सम्भव नहीं. यह एक जटिल बहु स्तरीय प्रणाली है जिसमें पर्यावरण, शक्ति संबंध और जन आधारित अनुभव समान रूप से प्रभाव डालते हैं.उनके लेखन में अधीनस्थ या हाशिये में रहने वालों की उपेक्षा,लेंगिक आयाम का अभाव, पारिस्थितिक संकट का सीमित निर्वचन व राजनीतिक अर्थ व्यवस्था से सम्बंधित अनेक पक्षों का अभाव दिखता है. पर्यावरण शक्ति संबंधों के साथ जन आधारित अनुभवों को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया.

(जारी)

–प्रोफेसर मृगेश पाण्डे

जीवन भर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुल महाविद्यालयों में अर्थशास्त्र की प्राध्यापकी करते रहे प्रोफेसर मृगेश पाण्डे फिलहाल सेवानिवृत्ति के उपरान्त हल्द्वानी में रहते हैं. अर्थशास्त्र के अतिरिक्त फोटोग्राफी, साहसिक पर्यटन, भाषा-साहित्य, रंगमंच, सिनेमा, इतिहास और लोक पर विषदअधिकार रखने वाले मृगेश पाण्डे काफल ट्री के लिए नियमित लेखन करेंगे.

इसे भी पढ़ें : पहले समाज बदलो, राज्य अपने आप सार्थक हो जाएगा : इंद्र सिंह नयाल

काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री

काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें

Kafal Tree

Recent Posts

पंतनगर की छांव में सुलगती जमीन: एक मजदूर आंदोलन की अनकही दास्तान

उत्तराखंड के शांत तराई अंचल में फैला गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कभी…

5 minutes ago

पहाड़ की धरती पर बदलाव का स्वप्न देखने और उसे साकार करने वाले डॉ. ललित पाण्डेय : श्रद्धांजलि

अल्मोड़ा शहर ने बीते दिन अपना एक ऐसा अनमोल व्यक्तित्व खो दिया है, जिसने अपनी…

1 day ago

दिवाली के मौके पर गाँव में बिताए पुराने पलों की याद

छूट जाता है सब-कुछ छूट जाता है सब-कुछ, पर घर छूटता नहीं... इस बात पर…

1 week ago

पंतनगर विश्वविद्यालय: हरित क्रांति की वह कहानी, जिस ने भारत के गाँवों की तस्वीर बदल दी

एक ऐतिहासिक यात्रा : कृषि, विज्ञान और किसानों के सपनों की कहानी (Pantnagar University Green…

2 weeks ago

मशीन को मनुष्य बनाते मनुष्य (`वी वर हियर’ ऐज़ ‘ह्यूमंस इन द लूप’!)

मनुष्य होने का मतलब क्या है? एआई से पूछें? लगता तो ऐसा ही है कि…

2 weeks ago

उत्तराखंड के पहाड़ों का कटु सत्य है पायर “चिता”

विनोद कापड़ी द्वारा निर्मित चर्चित फ़िल्म पायर "चिता" पूरे देश में रिलीज गई है. 26…

2 weeks ago